डॉ. राम मनोहर लोहिया वाचनालय चालू राहणार का?

मन विषण्ण करणाऱ्या बातम्यांमध्ये काल एक भर पडली. बातमी प्रजावाणीत प्रकाशित झाली म्हणून, बाकी परिस्थिती नवीन नाही. वृत्तपत्रांनी दखल घ्यावी हा कौतुकाचा विषय, तरीपण बातमी मुळात वाईट. मथळा असा कि “बीओटीच्या वाळवीने लोहिया वाचनालयाला पोखरले!” प्रजावाणीचे मूळ संपादक कै. सुधाकरराव डोईफोडे समाजवादी विचारसरणीचे होते. ते आणि त्यांच्यासारखे इतर अनेक सुशिक्षित, सुविद्य विचारवंत नांदेडच्या जडणघणीत होते हे एका पिढीचे सुदैव. आज तसे लोक नाहीत हे या पिढीचे दुर्दैव. असो. विषय वाचनालयाचा.  

आठवते तसे नगरपालिकेच्या जुन्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर मागच्या पायऱ्यांनी जाऊन वाचनालय होते. पुढे नगरपालिकेच्या इमारतीमागे राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठानच्या आर्थिक साह्याने एक स्वतंत्र इमारत वाचनालयासाठी उभारली गेली. नगरपालिकेची इमारत आणि वाचनालयाची इमारत यामध्ये कुंपण होते.

मुलांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगळे दालन, वृत्तपत्रे असणारे एक खुले दालन तळमजल्यावर आणि वर पुस्तकालय अशी ती इमारत होती. प्रवेशद्वाराशी मुरली लाहोटींचे एक भित्तीचित्र होते. समोर प्रशस्त हिरवळ, कारंजे असा थाट होता. मुख्य म्हणजे अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय समृध्द ग्रंथभांडार या वाचनालयाने संकलित केले होते. वाचनालयाची एक शाखा गणेशनगर मध्ये होती. इतर अनेक ठिकाणी वृत्तपत्र वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असत. पंचवीसेक वर्षांखाली कुठल्याशा दिवाळी अंकात इतरांबरोबर त्या वाचनालयाच्या इमारतीचे छायाचित्र प्रकाशित झाले होते. थोडक्यात नगरपालिकेचे वाचनालय ही नांदेडकरांसाठी अभिमानाची, कौतुकाची गोष्ट होती. मराठी, हिंदी, उर्दू व इंग्रजी भाषेतील दर्जेदार नियतकालिके, या भाषांतील ललित साहित्य, वैचारिक आणि ऐतिहासिक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, विविध विश्वकोश, नॅशनल बुक ट्रस्टची पुस्तके, इंग्रजी भाषांतरात विश्व साहित्य आणि ज्याला popular किंवा लोकप्रिय याशिवाय काही म्हणता येणार नाही अशी चिक्कार पुस्तके नांदेडच्या किमान दोन पिढ्यांना मनोरंजन आणि प्रबोधनासाठी पुरली.  

काळ बदलला, वेळ बदलली. काहीच कारण नसताना अवतीभवतीची गावे, नगरपालिका गिळंकृत करून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका असे एक अजस्त्र आणि भयंकर प्रकरण नांदेडकरांवर लादले गेले. परिणाम असा झाला कि या महानगरपालिकेसाठी वाचनालयाची इमारत हळूहळू गिळंकृत करण्यात आली. आधी एक कक्ष, नंतर दुसरा, नंतर एक मजला आणि शेवटी सगळी इमारत मनपाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी व्यापून टाकली. हे सर्व सोपे झाले कारण वाचनालय ही सर्वसाधारण चाकरमान्या, पांढरपेशा, मिळमिळीत मध्यमवर्गीयांच्या जिव्हाळ्याची गोष्ट. त्यात ना जातीचे राजकारण, ना कुठल्या समाजाचे ध्रुवीकरण. कुणी विरोध करायचा प्रश्नच नव्हता, आणि विरोध केला तरी ऐकणार कोण होते? हे सगळे झाले तेव्हा कुठल्या वृत्तपत्रात काही आले असेल तर शप्पथ. पुन्हा असो. विषय डॉ. राम मनोहर लोहिया वाचनालयाच्या इमारतीचा. 

मनपाची नवीन इमारत बांधताना ती सुंदर इमारत जागेसह गिळंकृत करण्यात आली. नवीन बांधलेली वास्तू साधारण तीस वर्षे संपण्याआधीच पडली. अतिशय धोकादायक अशा तरोडेकर मंगल कार्यालयाच्या जागेत अंधाऱ्या आणि गळक्या दालनात वाचनालय हलवले. नतद्रष्टपणा असा कि अक्षरशत्रू सत्ताधाऱ्यांनी नव्या टोलेजंग इमारतीत किंवा मनपाच्या प्रांगणात वाचनालयासाठी जागेची तरतूद केली नाही.

राजा राम मोहन रॉय प्रतिष्ठानाकडे द्यायला भरपूर निधी आहे. गेल्या दोन दशकात वाचनालयाविषयी जागृती झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनही ग्रंथालयास भरपूर अनुदान देत असते. वाचनालयांची गरज इंटरनेटमुळे कमी होत असताना प्रत्यक्ष पुस्तक हातात घेऊन वाचण्याकडे काळ वाढवायसाठी वाचनालये आवश्यक आहेत. स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास व्हावा म्हणून वाचनालय आवश्यक आहेत. इतरही अनेक उपक्रम आहेत ज्याने वाचनालये समृध्द होऊ शकते. पण त्यासाठी दृष्टी हवी.

तशी दृष्टी नांदेडला डॉ. राम मनोहर लोहिया वाचनालय सुरु करणाऱ्या तत्कालीन नगरपालिकेमध्ये होती. बहुतेक इतर ठिकाणी शासकीय ग्रंथालये किंवा सेवाभावी संस्थांद्वारे चालविलेली वाचनालये आढळली. नांदेडच्या नगरपालिकेनी उभारलेले वाचनालय त्यामानाने अप्रतिम होते. इतर कुठेही नगरपालिकेचे इतके समृध्द ग्रंथालय असल्याचे ऐकिवात नाही. आता इतकी वर्षे मनपाची नवीन इमारत होऊनही वाचनालयाला हक्काचे घर मिळत नाही ही शरमेची बाब आहे.  

दु:ख याचे कि याविषयी कदाचित कोणाला काही वाटणार नाही. एक समृध्द वाचनालय शहरासाठी काय करु शकते याची कल्पना फक्त एवढ्यात कि वाचनालये विचारांना चालना देणारी धर्मनिरपेक्ष ध्यानकेंद्रे आहेत. सर्वधर्मसमभाव, बंधुता, परस्परस्नेह यांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाचनालये. इथे माणूस एकटा असूनही सर्वांमध्ये असतो.

या सर्व प्रकरणात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे कि मनपाला स्वत:च्या मालकीची जास्तीत जास्त जागा व्यावसयिक वापरासाठी पाहिजे आहे. त्यामुळेच मनपाची इमारत झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी बीओटी तत्वावर इमारती बांधल्या त्यातही वाचनालयाला जागा मिळाली नाही. याचे एक मुख्य कारण असे कि राजकारण हा बुद्धीजीवी वर्गाचा प्रांत राहिला नाही. नियमाला अपवाद असे दोन-चार नगरसेवक सोडले तर गेल्या दोन दशकातील नगरसेवकांपैकी कुणीही कधी वाचनालयाचा सदस्य राहिला असेल का याबाबत शंकाच आहे. आणि आता टीव्ही आणि इंटरनेटमुळे पुस्तक वाचणारेही कमी झाले आहेत. पण पुजारी व्यवस्थित पूजा करत नाहीत किंवा तितकेसे भक्त येत नाहीत म्हणून देऊळ बंद करायचे नसते. त्यामुळे मनपाला स्वत:च्या मालकीच्या जागा कवडीमोल भावात विकासकांच्या घशात घालायची जी घाई लागली आहे त्यात इतके समृध्द वाचनालय बळी जाऊ नये ही अपेक्षा.   

नांदेडचे रस्ते अरुंद का झाले?

गुरु-त-गद्दी त्रिशतकी महोत्सव होऊन अकरा वर्षे लोटली. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना आणि गुरु-ता-गद्दीच्या समारंभामुळे नांदेडला भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. इतका प्रचंड पैसा योग्य रित्या खर्च व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत वेगवेगळी कामे राबविण्यात आली. IL&FS या संस्थेला कोट्यावधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली. इतर अनेक कामांबरोबर रस्त्याची कामेही यात अंतर्भूत होती.

आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि नेदरलँडच्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार रस्त्यांची रचना करण्यात आली. एकूण रुंदीच्या फक्त अर्ध्या भागात स्वयंचलित वाहने चालावीत असे नांदेडच्या रस्त्यांच्या रचनेतच अंतर्भूत झाले. एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आणि भारत सरकारच्या नगर विकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतातील मध्यम आकाराच्या शहरांमधील वाहतूक विकासासाठीच्या मार्गदर्शिकेमध्ये रस्त्याचे नियोजन या भागाचे उदाहरण म्हणून नांदेडची माहिती देण्यात आली आहे. सदरी मार्गदर्शिकेमधील नांदेड विषयीच्या पानावरील चित्रात हे स्पष्ट दिसते.

या योजनेत एन एम टी (नॉनमोटोरायीझ्ड ट्रान्सपोर्ट) साठी म्हणजेच प्रामुख्याने सायकलधारकांसाठी भारतातील एकमेवाद्वितीय व विशेष सोय ठरावी अशी तरतूद करण्यात आली. जर योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर आशिया खंडातील शेकडो मध्यम आकाराच्या शहरांसाठी ही रचना एक आदर्श ठरेल अशी भाबडी आशाही यात नमूद आहे. असो.

जमिनी हकीकत ये है, कि ये नांदेड है, जर्मनी नही. आणि नांदेड सारख्या शहरात रिक्षेवाल्यांना, सायकलींना, बैलगाडीवाल्यांना रस्ता सोडून दुसरीकडे कुठे आपापली वाहने कुणी चालवू देईल हे अशक्य आहे. या वाहनांना स्वतंत्र रस्ता नवीन होऊ घातलेल्या भागात कदाचित यशस्वी होईल, पण मुख्य वर्दळीच्या भागात किमान दोन मीटर जागा खास या प्रयोजनासाठी वेगळी सोडून त्या जागेवर लोक सायकलींना वेगळा केलेला रस्ता वापरू देतील हे दिवास्वप्न आहे. हमरस्त्यावर दुकान थाटून बसणारे चिल्लर विक्रेते, फुटपाथवर अतिक्रमण करून माल ठेवणारे दुकानदार आणि निष्क्रिय महानगरपालिका यांच्या विळख्यात सापडलेल्या नागरिकांकडून किती अपेक्षा असाव्यात?

नांदेडच काय, पण कुठल्याही रस्त्यावर स्वयंचलित वाहने इतकी झाली आहेत कि आगामी काळात सरकारला कठोर उपाय योजना करून सक्तीने खरेदीवर निर्बंध आणावे लागतील. भारतात आता सुखवस्तू कुटुंबात तरी बहुतांशी प्रत्येक सदस्यागत एक दुचाकी आली आहे. यात कुणाचा काहीही दोष नाही, ही काळाची गती आहे. पण उपलब्ध जागेपैकी स्वयंचलित वाहनांना अर्धाच भाग देणे म्हणजे बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. आणि ज्या उद्देशाने हे सर्व केल्या गेले, त्या उद्देशांविषयी सर्वसामान्य नागरिकांना काहीही माहिती नाहीये.

पण नांदेडला अर्धा रस्ता या गोष्टींसाठी देऊन काय मिळाले? आदर्श नगरी नांदेडमध्ये जर वरील प्रमाणे योजना यशस्वी झाली तर म्हणे २ मीटर किंवा मोठ्या रस्त्यांवर २.८ मीटर रुंद मनुष्य चलित वाहनांसाठी राखीव ठेवलेल्या रस्त्यावरून सायकली चालतील, तिथूनच तीनचाकी रिक्षावालेही जातील आणि मुख्य म्हणजे वरव्याचे दूधही याच वाटेने येईल. फक्त कल्पना करा,रस्त्याला लागून पार्किंग आहे, त्यानंतर सायकलींच्या, रिक्षाच्या वाहतुकीसाठी २ मीटर रुंदीचा स्वतंत्र रस्ता आहे आणि त्यानंतर पादचा-यांसाठी २.२५ मीटर रुंदीचा पदपथ आहे. आणि हे सगळे करत असताना रस्त्यावर पादचारी, सायकल, सायकल रिक्षा, बैलगाड्या व हातगाडे येउच नये ही अपेक्षा आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे कि चालण्यासाठी तर सोडा, तथाकथित पादचारी मार्ग आणि सायकलसाठी वेगळे सोडलेले मार्ग यांच्यावर पाय ठेवायलाही जागा नाही.

काही मुलभूत प्रश्न असे कि मुळात सायकलींसाठी वेगळा रस्ता नांदेडमध्ये करायची योजना आली कुणाच्या डोक्यात? सायकलींचा वापर किती याचे काही मोजमाप झाले होते का? कुठली संघटना असे रस्ते व्हावेत म्हणून मागे लागली होती का? असे काहीही नसताना मग कशासाठी हे प्रयोजन केले? नांदेडला प्रयोगातून विज्ञान शिकायसाठी नागरिकांचा जीव का घेतला? आणि मुख्य म्हणजे या सर्व दुर्घटना झाल्या त्यांच्या चांगल्या वाईट परिणामांची कल्पना कुणाला होती कि नव्हती? होती तर हे सगळे होऊ का दिले? आणि नव्हती तर मग तथाकथित नगररचनाकार या योजनेच्या आखणी आणि अंमलबजावणीच्या वेळी झोपा काढत होते का?

बरे इतके करून सायकल वापराला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून काय योजना राबविल्या? महानगरपालिकेतर्फे कुठली सवलत दिली? महानगरपालिकेतर्फे सायकलींना एलबीटी वर सूट दिल्याचा उल्लेख आहे, पण ते प्रत्यक्षात आले असावे असे वाटत नाही. किमान आता सायकली स्वस्त मिळतील असे जाहीर झाल्याचे आठवत नाही.

पण इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या कार्यक्रमात आपण सहभागी होतोय तर नागरिकांना त्याची माहिती व्हावी, त्यावर काही साधक बाधक चर्चा व्हावी असे नगर रचनाकारांना वाटले नाही का? नगरसेवक, स्थायी समितीचे सदस्य, महापौर, आयुक्त, कुणालाच यावर काही प्रतिक्रिया द्यावी वाटली नाही?

आज रस्त्याच्या अफलातून नियोजनाच्या दहा वर्षांनंतर सगळ्यात मोठा विनोद असा कि गुरु-ता-गद्दीचा केंद्रबिंदू असलेला चिखलवाडी चौरस्ता ते गुरुद्वारा या रस्त्यावर पदपथावर जवळ जवळ चोवीस तास ट्रक, ट्रॉली आणि ट्रॅक्टर उभे असतात. नांदेडचा मुख्य व्यापारी भाग म्हणजे वजिराबाद येथे दिवसभर वाहतूककोंडी असते. गल्लीबोळातील गोदामवजा दुकानांमध्ये माल आणणारे नेणारे वाहने रस्ते अडवितात कारण मालवाहू वाहनांवर कुठलेच नियंत्रण नाही, त्यामुळे प्रवासी वाहतूक खोळंबते. मुथा चौक ते कलामंदिर वाहतूक एकदम सुरळीत असते कारण रस्त्याच्या डाव्या बाजूला आधी पोलीस अधिक्षक कार्यालय आणि नंतर आयुर्वेदिक कॉलेज आहे. दोन्ही ठिकाणी पार्किंगसाठी प्रांगणात जागा आहे. तेच विरुध्द बाजूच्या रस्त्यावर म्हणजे कलामंदिर ते मुथा चौक पर्यंत दुकाने आहेत पण त्यांच्या समोर पर्याप्त पार्किंगची जागा नाही त्यामुळे नेहमी वाहतूक तुंबलेली असते. पावडेवाडी नाका ते छत्रपती चौक, तरोडेकर चौक ते विमानतळ, साईबाबा कमान ते सिडको या भागावर केलेले रस्त्याचे पदपथ, सायकल ट्रॅक आणि Multi Utility Zone कधीच उपयोगात येणार नाही आहेत.    

दुर्दैव असे कि हे नियोजन चुकले, आता यातून मार्ग काढून रस्ते थोडे रुंद होतील यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा होत नाही. मागे शासकीय स्तरावर सायकल ट्रॅकचा भाग रस्त्यात घ्यावा अशी चर्चा होती, त्यावर मनपात चर्चाही झाली पण प्रकरण पुढे गेले नाही. उरले काय तर दुकानदारांनी अतिक्रमण केलेले पदपथ, कधीच सायकली चालणार नाहीत असे सायकल ट्रॅक आणि शहराच्या काही भागात निरुपयोगी पडून असलेला रस्त्याचा अर्धा भाग.  

नांदेडच्या वाहतूक समस्येवरचा उपाय - सिटीबस

ग्रीन सिटी सायकलिंग क्लब असा एक स्वयंसेवी गट म्हणे स्थापन झाला होता आणि त्यांनी पन्नास (५०) उत्साही कार्यकर्त्यांबरोबर एक सायकल रॅली काढली म्हणे. नेदरलँडच्या लोकांना असा विश्वास होता कि या गटाद्वारे सायकल वापराच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी काम होईल. पण असा कुठला गट कधी अस्तित्वात असेल तर तो केव्हाच हवेत विरून गेलाय. इंटरनेटवर त्याची लिंक आहे पण चालू नाही. नांदेडला बायसिकल पार्टनरशिप प्रोग्राम राबविल्या गेला याच्या पाऊलखुणा मात्र इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. आणि त्याद्वारे अंमलात आलेल्या रस्त्याच्या आदर्श नियोजनाच्या दुःस्वप्नाची पापे सर्वसामान्य नांदेडकर आजही फेडत आहेत. 

© श्रीरंग चौधरी