गुरु-त-गद्दी
त्रिशतकी महोत्सव होऊन अकरा वर्षे लोटली. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना
आणि गुरु-ता-गद्दीच्या समारंभामुळे नांदेडला भरपूर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला
होता. इतका प्रचंड पैसा योग्य रित्या खर्च व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत
वेगवेगळी कामे राबविण्यात आली. IL&FS या संस्थेला कोट्यावधी रुपयांची
कंत्राटे देण्यात आली. इतर अनेक कामांबरोबर रस्त्याची कामेही यात अंतर्भूत होती.
आंतरराष्ट्रीय
मानकांनुसार आणि नेदरलँडच्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार रस्त्यांची रचना करण्यात
आली. एकूण रुंदीच्या फक्त अर्ध्या भागात स्वयंचलित वाहने चालावीत असे नांदेडच्या
रस्त्यांच्या रचनेतच अंतर्भूत झाले. एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) आणि भारत
सरकारच्या नगर विकास मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतातील मध्यम आकाराच्या
शहरांमधील वाहतूक विकासासाठीच्या मार्गदर्शिकेमध्ये रस्त्याचे नियोजन या भागाचे
उदाहरण म्हणून नांदेडची माहिती देण्यात आली आहे. सदरी मार्गदर्शिकेमधील नांदेड
विषयीच्या पानावरील चित्रात हे स्पष्ट दिसते.
या
योजनेत एन एम टी (नॉनमोटोरायीझ्ड ट्रान्सपोर्ट) साठी म्हणजेच प्रामुख्याने
सायकलधारकांसाठी भारतातील एकमेवाद्वितीय व विशेष सोय ठरावी अशी तरतूद करण्यात आली.
जर योजनेची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर आशिया खंडातील शेकडो मध्यम आकाराच्या
शहरांसाठी ही रचना एक आदर्श ठरेल अशी भाबडी आशाही यात नमूद आहे. असो.
जमिनी
हकीकत ये है, कि
ये नांदेड है, जर्मनी
नही. आणि नांदेड सारख्या शहरात रिक्षेवाल्यांना, सायकलींना,
बैलगाडीवाल्यांना रस्ता सोडून दुसरीकडे
कुठे आपापली वाहने कुणी चालवू देईल हे अशक्य आहे. या वाहनांना स्वतंत्र रस्ता नवीन
होऊ घातलेल्या भागात कदाचित यशस्वी होईल, पण मुख्य वर्दळीच्या भागात किमान दोन
मीटर जागा खास या प्रयोजनासाठी वेगळी सोडून त्या जागेवर लोक सायकलींना वेगळा
केलेला रस्ता वापरू देतील हे दिवास्वप्न आहे. हमरस्त्यावर दुकान थाटून बसणारे
चिल्लर विक्रेते, फुटपाथवर अतिक्रमण करून माल ठेवणारे
दुकानदार आणि निष्क्रिय महानगरपालिका यांच्या विळख्यात सापडलेल्या नागरिकांकडून
किती अपेक्षा असाव्यात?
नांदेडच
काय,
पण कुठल्याही रस्त्यावर स्वयंचलित वाहने
इतकी झाली आहेत कि आगामी काळात सरकारला कठोर उपाय योजना करून सक्तीने खरेदीवर
निर्बंध आणावे लागतील. भारतात आता सुखवस्तू कुटुंबात तरी बहुतांशी प्रत्येक
सदस्यागत एक दुचाकी आली आहे. यात कुणाचा काहीही दोष नाही,
ही काळाची गती आहे. पण उपलब्ध जागेपैकी
स्वयंचलित वाहनांना अर्धाच भाग देणे म्हणजे बेजबाबदारपणाचा कळस आहे. आणि ज्या
उद्देशाने हे सर्व केल्या गेले, त्या उद्देशांविषयी सर्वसामान्य
नागरिकांना काहीही माहिती नाहीये.
पण
नांदेडला अर्धा रस्ता या गोष्टींसाठी देऊन काय मिळाले?
आदर्श नगरी नांदेडमध्ये जर वरील प्रमाणे
योजना यशस्वी झाली तर म्हणे २ मीटर किंवा मोठ्या रस्त्यांवर २.८ मीटर रुंद मनुष्य
चलित वाहनांसाठी राखीव ठेवलेल्या रस्त्यावरून सायकली चालतील,
तिथूनच तीनचाकी रिक्षावालेही जातील आणि
मुख्य म्हणजे वरव्याचे दूधही याच वाटेने येईल. फक्त कल्पना करा,रस्त्याला लागून पार्किंग आहे,
त्यानंतर सायकलींच्या,
रिक्षाच्या वाहतुकीसाठी २ मीटर रुंदीचा
स्वतंत्र रस्ता आहे आणि त्यानंतर पादचा-यांसाठी २.२५ मीटर रुंदीचा पदपथ आहे. आणि
हे सगळे करत असताना रस्त्यावर पादचारी, सायकल, सायकल रिक्षा,
बैलगाड्या व हातगाडे येउच नये ही
अपेक्षा आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे कि चालण्यासाठी तर सोडा,
तथाकथित पादचारी मार्ग आणि सायकलसाठी
वेगळे सोडलेले मार्ग यांच्यावर पाय ठेवायलाही जागा नाही.
काही
मुलभूत प्रश्न असे कि मुळात सायकलींसाठी वेगळा रस्ता नांदेडमध्ये करायची योजना आली
कुणाच्या डोक्यात? सायकलींचा वापर किती याचे काही मोजमाप
झाले होते का? कुठली
संघटना असे रस्ते व्हावेत म्हणून मागे लागली होती का?
असे काहीही नसताना मग कशासाठी हे
प्रयोजन केले? नांदेडला
प्रयोगातून विज्ञान शिकायसाठी नागरिकांचा जीव का घेतला?
आणि मुख्य म्हणजे या सर्व दुर्घटना
झाल्या त्यांच्या चांगल्या वाईट परिणामांची कल्पना कुणाला होती कि नव्हती?
होती तर हे सगळे होऊ का दिले?
आणि नव्हती तर मग तथाकथित नगररचनाकार या
योजनेच्या आखणी आणि अंमलबजावणीच्या वेळी झोपा काढत होते का?
बरे
इतके करून सायकल वापराला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून काय योजना राबविल्या?
महानगरपालिकेतर्फे कुठली सवलत दिली?
महानगरपालिकेतर्फे सायकलींना एलबीटी वर
सूट दिल्याचा उल्लेख आहे, पण ते प्रत्यक्षात आले असावे असे वाटत
नाही. किमान आता सायकली स्वस्त मिळतील असे जाहीर झाल्याचे आठवत नाही.
पण
इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या कार्यक्रमात आपण सहभागी होतोय तर
नागरिकांना त्याची माहिती व्हावी, त्यावर काही साधक बाधक चर्चा व्हावी असे
नगर रचनाकारांना वाटले नाही का? नगरसेवक, स्थायी समितीचे सदस्य,
महापौर, आयुक्त, कुणालाच यावर काही प्रतिक्रिया द्यावी
वाटली नाही?
आज
रस्त्याच्या अफलातून नियोजनाच्या दहा वर्षांनंतर सगळ्यात मोठा विनोद असा कि
गुरु-ता-गद्दीचा केंद्रबिंदू असलेला चिखलवाडी चौरस्ता ते गुरुद्वारा या रस्त्यावर
पदपथावर जवळ जवळ चोवीस तास ट्रक, ट्रॉली आणि ट्रॅक्टर उभे असतात.
नांदेडचा मुख्य व्यापारी भाग म्हणजे वजिराबाद येथे दिवसभर वाहतूककोंडी असते.
गल्लीबोळातील गोदामवजा दुकानांमध्ये माल आणणारे नेणारे वाहने रस्ते अडवितात कारण
मालवाहू वाहनांवर कुठलेच नियंत्रण नाही, त्यामुळे प्रवासी वाहतूक खोळंबते. मुथा
चौक ते कलामंदिर वाहतूक एकदम सुरळीत असते कारण रस्त्याच्या डाव्या बाजूला आधी
पोलीस अधिक्षक कार्यालय आणि नंतर आयुर्वेदिक कॉलेज आहे. दोन्ही ठिकाणी
पार्किंगसाठी प्रांगणात जागा आहे. तेच विरुध्द बाजूच्या रस्त्यावर म्हणजे कलामंदिर
ते मुथा चौक पर्यंत दुकाने आहेत पण त्यांच्या समोर पर्याप्त पार्किंगची जागा नाही
त्यामुळे नेहमी वाहतूक तुंबलेली असते. पावडेवाडी नाका ते छत्रपती चौक,
तरोडेकर चौक ते विमानतळ,
साईबाबा कमान ते सिडको या भागावर केलेले
रस्त्याचे पदपथ, सायकल
ट्रॅक आणि Multi Utility Zone कधीच उपयोगात येणार नाही आहेत.
दुर्दैव
असे कि हे नियोजन चुकले, आता यातून मार्ग काढून रस्ते थोडे रुंद
होतील यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा होत नाही. मागे शासकीय स्तरावर सायकल
ट्रॅकचा भाग रस्त्यात घ्यावा अशी चर्चा होती, त्यावर मनपात चर्चाही झाली पण प्रकरण
पुढे गेले नाही. उरले काय तर दुकानदारांनी अतिक्रमण केलेले पदपथ,
कधीच सायकली चालणार नाहीत असे सायकल
ट्रॅक आणि शहराच्या काही भागात निरुपयोगी पडून असलेला रस्त्याचा अर्धा भाग.
नांदेडच्या वाहतूक समस्येवरचा उपाय - सिटीबस
ग्रीन
सिटी सायकलिंग क्लब असा एक स्वयंसेवी गट म्हणे स्थापन झाला होता आणि त्यांनी
पन्नास (५०) उत्साही कार्यकर्त्यांबरोबर एक सायकल रॅली काढली म्हणे. नेदरलँडच्या
लोकांना असा विश्वास होता कि या गटाद्वारे सायकल वापराच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी
काम होईल. पण असा कुठला गट कधी अस्तित्वात असेल तर तो केव्हाच हवेत विरून गेलाय.
इंटरनेटवर त्याची लिंक आहे पण चालू नाही. नांदेडला बायसिकल पार्टनरशिप प्रोग्राम
राबविल्या गेला याच्या पाऊलखुणा मात्र इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. आणि त्याद्वारे
अंमलात आलेल्या रस्त्याच्या आदर्श नियोजनाच्या दुःस्वप्नाची पापे सर्वसामान्य
नांदेडकर आजही फेडत आहेत.
© श्रीरंग
चौधरी
