विष्णुपुरी प्रकल्पातील पाण्याविषयी अपप्रचार का चालवला आहे?

          

दै. लोकमत च्या नांदेड पुरवणीत दि. १३नोव्हेंबर रोजी ठळक मथळा होता. “तर डिसेंबरमध्येच नांदेडवर जलसंकट.” ‘जिल्ह्यात उरला केवळ ४८% जलसाठा,’ ‘डिसेंबरमध्येच विष्णुपुरी तळाला जाणार’ आणि ‘पिण्याच्या पाण्याचेही सुरु झाले राजकारण’ हे इतर मथळे आहेत. प्रादेशिक वर्तमानपत्रात असे भडक मथळे देऊन हेतूपुर:सर दिशाभूल करणे हे काही राजकीय उद्देश साध्य करण्यासाठी होते. त्यादृष्टीने या मजकुराकडे बघणे महत्वाचे आहे.

"एकीकडे पाटबंधारे विभागाची सिंचनासाठी पाणी सोडण्याची लगबग आणि दुसरीकडे महापालिकेची पिण्याच्या पाण्याची तजवीज कशी करावी याची चिंता" हे विधान नसणाऱ्या एका वादाला फुंकर घालण्यासारखे आहे. शेतीसाठी पाणी सोडले ते त्याविषयी कालवा सल्लागार समितीची बैठक मंत्रालयात झाल्यावर. या बैठकीत पाण्याची एकूण उपलब्धता, नांदेड शहरी व ग्रामीण भागची पिण्याच्या पाण्याची गरज यावर विचार होऊनच पाणी द्यायचे ठरले. मग आता "एकीकडे" आणि "दुसरीकडे" अशी संघर्षाची बीजे का पेरली जातायेत? सिंचनासाठी पाणी सोडायची ल्ज्ब्ग करायला कुणाच्या घरचे लग्न आहे का? कायर्क्रम ठरला कि १५ ते ३० नोव्हेंबर पहिली पाळी द्यावी. त्याप्रमाणे होईल. यात लगबग काय? महापालिकेची चिंता या पाणी देण्यामुळे सुरु झाली असे भासवायचे आहे आणि या उद्देशाने जाणूनबुजून ही बातमी पेरली आहे.

विष्णुपुरी प्रकल्पात आता इतके टक्केच पाणी शिल्लक, महानगरपालिकेचे साठी पाणी राखीव किती, त्याचे गणित याविषयी वर्तमानपत्रात उलटसुलट बातम्या सुरुच असतात. त्यात नवीन किंवा कौतुकाचे काही नाही. मागे रेल्वेविषयक १२ खासदारांना आमंत्रण देऊन आयोजित केलेल्या विभागीय रेल्वे प्रबंधकाच्या उपस्थितीत मोठा गाजावाजा होऊन झालेल्या बैठकीच्या दिवशी पत्रकार परिषद झाली तर तिचा विषय रेल्वे समस्या किंवा बैठकीचा आढावा घेणे हा नव्हता. समन्यायी पाणी वाटपासाठी आग्रह आम्ही लावून धरला आहे याची जाण लोकांना व्हावी यासाठी केलेला तो आटापिटा होता. तसे अधून मधून विष्णुपुरी, जायकवाडीच्या वरचे लोक कसे या धरणांना पाणी कसे मिळू देत नाहीत याविषयी गोंधळ करणे आता नित्याचा परिपाठ झाला आहे. मध्ये स्वतंत्र मराठवाडा असेल तर आणि तरच समन्यायी पाणी वाटप होईल अशी एक आवई उठली. मग त्या पक्षातील कोण कसे नांदेडने समावून घेतलेले मुळचे बाहेरचे लोक आहेत यावर समाजमाध्यमांवर बरीच चर्चा झाली आणि हे प्रकरण मिटले. असो.

मुद्दा असा कि पाण्याविषयी चर्चा हा लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. महाराष्ट्रात पाण्याच्या बाबतीत वेगवेगळे नैसर्गिक क्षेत्र आहेत. अतिवृष्टीसारखी परिस्थिती नेहमी असणाऱ्या कोकण किनारपट्टीपासून उभे साधारण चार विभाग येतात. मराठवाड्याचा भाग साधारणत: कोरडा, तुरळक ठिकाणी रबी पेरणी शक्य व्हायची. सिंचनामुळे सगळे गणित बदलले. सत्तेत वाट लवकर मिळालेला पश्चिम महाराष्ट्र हा सिंचनामुळे आणि साखर उद्योगामुळे साधन झाला. मराठवाड्याला तुलनेने उशिरा याचा लाभ झाला. पण असा विकासाचा असमतोल बऱ्याच क्षेत्रात आहे. प्रांतवाद यामुळेच. वेगळा विदर्भ हवा ही मागणी यासाठीच. पण गेल्या दशकात जनता बरीच सुजाण झालीये. कुठल्या मुद्द्याला किती महत्व द्यायचं हे आता लोक ठरवतात, बरेच विषय आपोआप अडगळीत जातात.   

पण तुमच्यावर अन्याय होतोय ही गोष्ट एकदा जनतेला पटवून दिली कि मग कळप तुमच्या मागे येतो ही उक्ती खरी. आणि जनतेला भिती दाखवून आपले इप्सित साध्य करणे हे राजकारण्यांचे सगळ्यात प्रभावी अस्त्र असते. त्यासाठी वर्तमानपत्रे हे सर्वोत्तम साधन आहे. आणि लोकमतसारखे जर असे करत असतील तर त्याविषयी चर्चा व्हायला पाहिजे.  तर विष्णुपुरी प्रकल्पातील पाण्याविषयी.

विष्णुपुरी जलाशय मनपाच्या खाजगी वापरासाठी आहे असा गोड गैरसमज समाजात पसरवून नागरिकांना २४ तास नळाद्वारे पाणी देण्याचे तद्दन अव्यवहार्य आश्वासन देऊन नगरपालिकेत आणि नंतर महानगरपालिकेत  जवळपास सतत सत्तेत राहिलेल्या कॉंग्रेसने मुळात विष्णुपुरी उपसा जलसिंचन प्रकल्प आहे याचे भान ठेवले नाही. राज्यभरात प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन शेतीसाठी प्रथम असे असतानाही गेली कित्येक वर्षे विष्णुपुरी जलाशयातील पाणी मनपाने पिण्याच्या पाण्यासाठीचा प्रथम स्रोत म्हणून वापरले आहे. आता तर पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्पातील पाणी राखीव असते, उरले तर शेती आणि त्यासाठी पुरले तर उद्योग वगैरे साठी वापरता येते. मग विष्णुपुरी प्रकल्प आमच्यामुळेच नांदेडला आला इथपासून ते नांदेडकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय शंकरराव चव्हाण यांनी दूरदृष्टीने केली होती इथपर्यंत कॉंग्रेसने श्रेय लाटले. मग भले पाटबंधारे विभागाने मनपाने पाण्याच्या सोयीसाठी विष्णुपुरी प्रकल्पातील पाणी वापरू नये अशी नोटीस का दिली असेना. एक खरे कि इतर शहरांच्या मानाने नांदेडला मुबलक पाण्याची सोय आहे. इथपर्यंत सगळे आलबेल होते. 

विषय वाढला असा कि एका नेत्याच्या आदेशावरून विष्णुपुरी धरणाच्या वरच्या भागातील शेतकऱ्यांनी (बेकायदेशीरपणे) पाण्यात लावलेल्या मोटारी काढण्याची (योग्य) मोहीम अधिकाऱ्यांनी हातात घेतली. पण दुसऱ्या एका नेत्याने या मोहिमेचा कडाडून विरोध केला. आणि यातून सुरु झाले तथाकथित पिण्याच्या पाण्यावरुनचे राजकारण.

विषयांकीत माहितीतील महत्वाचे म्हणजे त्यातील भडकपणा. पहिल्या परिच्छेदातील चारही विधाने (मथळे) सत्याचा विपर्यास करणारी आहेत. जिल्ह्यात केवळ ४८% जलसाठा उरला तो दरवर्षी/सरासरीपेक्षा कमी आहे का? डिसेंबरमध्येच नांदेडवर जलसंकट आले त्यावर उपाय काय? आणि काय झाले किंवा झाले नाही तर हे संकट येईल याविषयी कुठेच काही नमूद नाही. सगळ्याच गोष्टींचे राजकारण होते, मग पिण्याच्या पाण्याला कसे वेगळे करता येईल? हे राजकारण कोण करतंय याविषयी काही उल्लेख नाही. जिल्ह्यात सत्तेत सहभागी असलेले राजकारणी कोण? ही चार विधाने गप्पांमध्ये आली असती तर ठीक होते. पण अशा बाजारगप्पांना  वर्तमानपत्रात स्थान मिळाले त्याचे परिणाम होतात.

पाऊस दरवर्षी कमी जास्त पडतोच, तो निसर्गचक्राचा भाग आहे हे विसरून लोक अफवांवर चर्चा करतात. वातावरण गढूळ होते. त्यात शासनाकडून प्रभावी योजना आणि कृतीचा अभाव असल्यास अराजक पसरते. तसेच काहीसे व्हावे या उद्देशाने बातमी दिली का याचा विचार व्हायला हवा.

बाकी काय होईल ते होवो, लोकमतने स्वत:ची पाठ आजच्या स्थानिक पुरवणीत थोपटून घेतली. म्हणे “या वृत्तानंतर प्रशासकीय हालचालींना वेग आला.” शहराला दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करायचे ठरणार आहे म्हणे. आजच्या बातमीतील लक्षवेधी गोष्ट अशी कि शेवटच्या परिच्छेदात इसापूर प्रकल्पातून पाणी घेऊन नांदेड शहराला पाणीपुरवठा करण्याची भूमिका व्यवहार्य नाही असा उल्लेख. हे कुणाकडून “स्पष्ट करण्यात आले” हे वाचनातून उमगत नाही. याविषयी काही उल्लेखही नाही. पण हाच कळीचा मुद्दा आहे असे वाटते.
प्रश्न असा कि १०० टक्के पाणी किती दिवस पुरेल? एका वेळी किती पाणी पिण्यासाठी म्हणून सोडले जाते? त्यानुसार पुढच्या वर्षाची आखणी महानगरपालिकेने केली आहे का? या वर्षी पावसाच्या अभावाबरोबरच पाण्याची चोरी हाही जलाशयातील साठा कमी व्हायचे कारण होते. किती पाण्याची चोरी झाली? कशी झाली? त्यात जो हलगर्जीपणा/ दुर्लक्ष अंतर्भूत आहे त्याबाबत प्रशासनाने कुणाला जिम्मेदार धरले? चोरीच्या तपासाच्या दृष्टीने काय केले? मुख्य म्हणजे जनतेच्या कंठाशी प्राण आणणाऱ्या या अमूल्य वस्तूही राखण करण्याची जिम्मेदारी कुणाची हे आतातरी ठरलय का?
मध्ये बातमी होती कि आता महानगरपालिका आता आपले पहारेकरी ठेवणार. मग तोपर्यंत कुणाचाच पहारा नव्हता असे कसे? आणि पाण्याची चोरी ही महिन्यांशी चालणारी गोष्ट आहे. तिला वाचा फुटली याचा अर्थ जे साटेलोटे चालू होते त्यात कुठेतरी बिघाड झाला, कुणीतरी दुखावलं, आणि मग तक्रार झाली, इतके न कळ्ण्याइतके बेजबाबदार लोक जर तळे राखत असतील तर फळे कोण चाखत असतील याचा अंदाज करणे अवघड नाही. खैर, विषय तो नाहीच.
विषय आहे पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा. पाटबंधारे खात्याने पिकांसाठी किती वेळा पाण्याच्या पाळ्या सोडणार याची सूचना वृत्तपत्रातून दिल्याने शेतकऱ्यांना आधीच नियोजन करून योग्य वापर करता येतो. तसे धोरण पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत का राहू नये? पाउस पडला तर दररोज, कमी पडला तर दोन दिवसाआड अशी निसर्गावर विसंबून घडी व्यवस्थित कशी बसेल? त्यासाठी साकल्याने विचार लागतो. पण तेवढी व्यापक दृष्टी आणि कल्पनेचा आवाका प्रशासनाने दाखवायला हवा.
यासाठी दृष्टीकोणात फरक पडणे जरुरी आहे. पाणी ही फुकट मिळणारी हक्काची गोष्ट आहे ही भावनाच आजच्या पाणीटंचाईचे कारण आहे. रास्त किमतीत उत्तम दर्जाची वस्तू मिळावी अशी ग्राहकाची अपेक्षा असते. पण आपण पाण्याचा वापर ग्राहक म्हणून न करता मालक म्हणून करतो, त्यामुळे त्याची योग्य ती किंमत आपल्याला लक्षातच येत नाही. मागे एकदा असाच पाउस लांबला होता तेव्हा लोकांनी पन्हाळ्यातून पडणारे पाणी साठवून वापरले. जलपुनर्भरण ही त्याचीच सुधारित आवृत्ती. साधारण घराच्या छतावर जितका पाउस पडतो, तितका जमिनीत जीरवल्यास आसपासच्या बोअरवेल, विहिरींमध्ये भरपूर पाणी येते, आसपासच्या भूगर्भातील पाणीपातळी उंचावते ही पुनर्भरणाची संकल्पना. शहर म्हणून विचार करता नदीच्या पाण्याबरोबर पर्यायी सोय म्हणून जमिनीतील पाण्याचाही विचार करता येतो. जलसंधारण, पाणी अडवा पाणी जिरवा या संकल्पना प्रचलित होवूनही आता बराच काळ लोटला आहे. पण या जाणीवा प्रचलनात आल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना कितपत महत्त्व दिले? कृतीतून आपली तळमळ लोकांपर्यंत पोचविली का?
गुरु-ता-गद्दी आणि जेएनएनयुआरएम चा भरघोस निधी वापरून अनेक इमारती नांदेडमध्ये बांधण्यात आल्या, ज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय, उद्योगभवन, सामाजिक न्यायभवन या वास्तूंचा समावेश होतो. गुरुद्वारा प्रशासनाच्या देख्रेखीखालीही यात्री निवास, वस्तुसंग्रहालय अशा अनेक भव्य वास्तू झाल्या. मात्र त्या महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत नव्हत्या. महानगरपालिकेच्या मालकीच्या कितीतरी इमारतींचे बांधकाम आज बीओटी तत्त्वावर चालू आहे. खुद्द महानगरपालिकेच्या वास्तूमध्ये तरी रूफवाटर हार्वेस्टिंगची सोय केलेले आहे का? नियोजन भावनाची इतकी प्रशंसा झाली, बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर महसूल खात्याची प्रशासकीय इमारत झाली. अश्या इमारतीत रूफवाटर हार्वेस्टिंगची सोय करून त्याचा प्रचार केला तर आणि तरच प्रशासन पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल जागरूक आहे, जलसंधारण ही निकडीची गरज आहे; नुसती चर्चा नाही तर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते आहे हे जनतेला कळेल. स्नेहनगर आणि पोलीस कॉलनी या दोन शासकीय निवास संकुलात अनेक इमारती आहेत, त्यांना आणि इतर शासकीय निवासांना रूफवाटर हार्वेस्टिंगची सोय करून घेतली आणि त्याचा गवगवा केला तरच ही गुंतवणूक व्यवहार्य आहे हे जनतेला पटू शकेल. हेच विधान सौरउर्जेने चालणाऱ्या पाण्याच्या बंबाबाबतही लागू आहे. महानगरपालिकेने जर मनावर घेतले तर स्थानिक पातळीवर एकमत बनवून नवीन इमारतींना परवाना देतांना ज्या अटी असतात त्या पाळल्या न गेल्यास कठोर शासन किंवा दंड सर्वांना लागू करून शहरात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणता येतील. हे मार्ग सक्तीने कामे करून घ्यायचे आहेत. पण युक्तीने, लोकांना जलसंधारणासारख्या शाश्वत विकासाच्या कल्पना पटवून त्या त्यांच्याकडून स्वेच्छेने करवून घेणे यातच प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे.
खेडोपाडी दुष्काळी दिवसात पाणीपुरवठा टँकरने केला जातो तो जलाशयातील पाण्यानेच. मग खबरदारी म्हणून खेडोपाडी जलसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून देणे हे धोरणही पाणी बचतीचा एक उपाय होईल. “हर बुंद किमती है” ही जाण ठेवून जीवन म्हणविले जाणाऱ्या या नैसर्गिक संपत्तीचा सुयोग्य संचय व वापर केला तर दैनंदिन जीवन समृद्ध होईल.